एन्ड्रुस सिंहका अनुसार "समाजवाद: लोकतन्त्रको बलियो आधार"
लोकतन्त्र केवल मतदान गर्ने प्रणाली मात्र होइन, यो राजनीतिक संस्कार, नागरिक चेतना र जिम्मेवारीको समग्र अभ्यास हो। लोकतन्त्रमा जनता नै मालिक हुन्छन् र सरकार जनताको सेवकका रूपमा कार्य गर्छ। यहाँ सर्वोच्च शक्ति जनतामा निहित हुन्छ, जसले प्रत्यक्ष वा आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत शासन सञ्चालन गर्छन्। “जनताको सरकार, जनताद्वारा, जनताका लागि” भन्ने वाक्य नै लोकतन्त्रको मूल सार हो। त्यसैले लोकतन्त्र बलियो हुनका लागि सक्षम नेता मात्र पर्याप्त हुँदैनन्, सचेत, सक्रिय र जिम्मेवार नागरिक पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छन्।
लोकतन्त्र किन महत्वपूर्ण छ भने यसले जनताको आवाज सुन्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्छ, सत्ताको शान्तिपूर्ण हस्तान्तरण सम्भव बनाउँछ र मानव अधिकारलाई संविधानमार्फत सुरक्षित गर्छ। सरकार जनताप्रति उत्तरदायी र पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता लोकतन्त्रको मूल आधार हो। यदि सरकार जनअपेक्षा पूरा गर्न असफल भयो भने, जनताले अर्को चुनावमार्फत त्यसलाई परिवर्तन गर्न सक्छन्।
लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तहरूले नै यसलाई सुन्दर र सुदृढ बनाउँछन्। जनसार्वभौमसत्ता अनुसार देशको अन्तिम शक्ति कुनै राजा, सेना वा व्यक्तिमा नभई जनतामा निहित हुन्छ। नेपालमा नागरिकहरूले मतदान गरेर आफ्ना प्रतिनिधि छान्नु यसको उदाहरण हो। प्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहदेखि संघीय संसदसम्म जनताले निर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत सरकार निर्माण गर्छन्। कानुनको शासनले प्रधानमन्त्रीदेखि सामान्य नागरिकसम्म सबैलाई कानुनअगाडि समान बनाउँछ र कसैले गल्ती गरेमा कारबाही हुन सक्छ। मौलिक हक र स्वतन्त्रताअन्तर्गत अभिव्यक्ति, प्रेस तथा संगठनको अधिकार सुनिश्चित गरिन्छ, जसले सरकारको आलोचना गर्ने स्वतन्त्रता दिन्छ। बहुदलीय व्यवस्थाले विभिन्न दलहरूलाई प्रतिस्पर्धाको अवसर दिँदै जनतालाई विकल्पको अधिकार प्रदान गर्छ।
लोकतन्त्रका विभिन्न रूपहरू छन्। प्रत्यक्ष लोकतन्त्रमा जनता स्वयं निर्णय लिन्छन् भने प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रमा निर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत शासन सञ्चालन हुन्छ। संसदीय लोकतन्त्रमा कार्यपालिका संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छ र प्रधानमन्त्री संसदबाट चयन हुन्छ, जबकि राष्ट्रपतीय लोकतन्त्रमा राष्ट्रपति नै कार्यपालिकाको प्रमुख भई जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छ। संवैधानिक लोकतन्त्र संविधानको सीमाभित्र रहेर सञ्चालन हुन्छ भने उदारवादी लोकतन्त्रले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र कानुनको शासनलाई विशेष महत्व दिन्छ। सामाजिक लोकतन्त्रले लोकतन्त्रसँगै सामाजिक न्याय र समानतालाई प्राथमिकता दिन्छ। नेपालमा प्रतिनिधिमूलक लोकतान्त्रिक व्यवस्था लागू छ।
तर लोकतन्त्र विभिन्न चुनौतीबाट प्रभावित हुन सक्छ। भ्रष्टाचारका कारण सत्ता र पदको दुरुपयोग हुन्छ, जस्तै सरकारी ठेक्कामा घुस लिने प्रवृत्ति। चुनावमा पैसाको प्रभाव बढ्दा मत किन्ने वा अत्यधिक खर्च गरेर प्रचार गर्ने जस्ता गतिविधिले निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावित गर्छ। दलीय स्वार्थले राष्ट्रिय हितभन्दा पार्टीगत फाइदालाई प्राथमिकता दिन्छ। अशिक्षा र जनचेतनाको कमी हुँदा नागरिकले उम्मेदवारको योग्यता नहेरी जात वा भावनाका आधारमा मतदान गर्छन्। अस्थिर सरकार, गठबन्धन टुट्ने प्रवृत्ति र कानुनको कमजोर कार्यान्वयनले पनि लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ।
यही सन्दर्भमा समाजवाद लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा देखिन्छ। समाजवाद यस्तो राजनीतिक–आर्थिक व्यवस्था हो जसमा उत्पादनका साधनहरू निजी व्यक्तिको सट्टा राज्य वा समुदायको नियन्त्रणमा हुन्छन्, र यसको मुख्य उद्देश्य समानता र सामाजिक न्याय स्थापना गर्नु हो। धन–सम्पत्तिको असमानता हटाएर सबै नागरिकलाई समान अवसर उपलब्ध गराउनु समाजवादको मूल लक्ष्य हो।
समाजवादका आधारहरूमा सामूहिक स्वामित्व प्रमुख छ, जहाँ ठूला उद्योग, जलविद्युत र बैंकजस्ता उत्पादनका साधन राज्य वा समुदायको स्वामित्वमा रहन्छन्। यसले आर्थिक तथा सामाजिक समानतामा जोड दिँदै धनी–गरिबबीचको आय अन्तर घटाउने प्रयास गर्छ। सामाजिक न्यायअन्तर्गत सबै नागरिकलाई निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा जस्ता आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिन्छ। योजनाबद्ध अर्थतन्त्रमार्फत राज्यले पाँच वर्षे योजना जस्ता कार्यक्रमद्वारा उद्योग, कृषि र ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गरी विकास सञ्चालन गर्छ। साथै, श्रमको सम्मान गर्दै न्यूनतम ज्याला निर्धारण र श्रमिक अधिकारको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिइन्छ।
समाजवादको लक्ष्य समानता, न्याय र साझा समृद्धि स्थापना गर्नु हो, जहाँ विकासको लाभ सबै नागरिकले बराबरी रूपमा पाउँछन्। यसका लागि सुलभ शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच, प्रगतिशील कर प्रणालीमार्फत धनीबाट बढी कर संकलन गरी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन, रोजगार सिर्जना, न्यूनतम ज्याला सुनिश्चितता र श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा आवश्यक हुन्छ। पानी, बिजुली, यातायात जस्ता आधारभूत सार्वजनिक सेवाहरू राज्यले प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ। साथै, पारदर्शी नीति र कडा कानुनी कारबाहीमार्फत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्नुपर्छ। महिला, दलित, जनजाति र पिछडिएका वर्गका लागि समान अवसर सुनिश्चित गरी सामाजिक न्याय र समावेशितामा जोड दिनुपर्छ। यी सबै कार्य सफल बनाउन सरकारसँगै सचेत नागरिक र जिम्मेवार नेतृत्वको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ।
समाजवाद सफल पार्न जनताको सोचमा परिवर्तन आवश्यक हुन्छ। लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन “The New Socialist Man” अर्थात् नयाँ समाजवादी मानिसको अवधारणा व्यवहारमा उतार्नुपर्छ। यसका मुख्य सिद्धान्तहरूमा व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा सामूहिक हितलाई प्राथमिकता दिनु, पैसाभन्दा नैतिक प्रेरणामा आधारित राजनीति गर्नु, तथा त्याग, अनुशासन र समानताको भावना विकास गर्नु पर्दछ। नेता र नागरिक दुवैले व्यक्तिगत लाभभन्दा राष्ट्र र समाजको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। चुनाव, नीति र नेतृत्व पैसाको प्रभावमा होइन, सिद्धान्त र नैतिक चरित्रमा आधारित हुनुपर्छ। लोकतन्त्रमा सहभागी सबैले नियम पालना गर्दै समान अवसरको सुनिश्चितता र देशप्रति त्यागको भावना राख्नुपर्छ।
अन्ततः लोकतन्त्र तब बलियो हुन्छ जब समाज राजनीति स्वार्थ, पैसाको प्रभाव र असमानताबाट मुक्त भई नैतिकता, समानता र सामूहिक जिम्मेवारीमा आधारित हुन्छ। समाजवादका मूल्य र सिद्धान्तहरूलाई लोकतान्त्रिक अभ्याससँग जोड्दा मात्र जनसार्वभौमसत्ता, सामाजिक न्याय र साझा समृद्धिको सपना व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सक्छ।
जय नेपाल!🇳🇵
एन्ड्रुस सिंह
स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सदस्य
त्रिचन्द्र बहुमुख्य क्याम्पस