नेपालमा आज सबैभन्दा धेरै उच्चारण हुने शब्दमध्ये एउटा हो—‘परिवर्तन’। तर परिवर्तनको अर्थ के हो? सरकार बदलिनु, नेता र राजनीतिक अनुहार फेरिनु वा सामाजिक सञ्जालमा नयाँ नारा जन्मिनु मात्र परिवर्तन हो कि नागरिकको जीवन, राज्यको चरित्र र समाजको सोचमा आउने वास्तविक रूपान्तरण पनि परिवर्तन हो? नेपालले राजतन्त्रको अन्त्यदेखि गणतन्त्र, संघीयता र लोकतान्त्रिक संविधानसम्म ठूलो राजनीतिक परिवर्तन गरिसकेको छ। तर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उत्पादन, सामाजिक सुरक्षा, सुशासन र समान अवसरका प्रश्न अझै नागरिकको दैनिक जीवनका चुनौती छन्। त्यसैले अब बहस केवल राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनमा होइन, राजनीतिक परिवर्तनलाई सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणमा कसरी बदल्ने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ।
यहीँबाट समाजवादलाई फेरि गम्भीरतापूर्वक बुझ्न आवश्यक हुन्छ। समाजवाद कुनै पुरानो राजनीतिक नारा होइन; लोकतान्त्रिक समाजवादको अर्थ स्वतन्त्रता, समान अवसर, सामाजिक न्याय, मानव मर्यादा र लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वलाई एकै ठाउँमा जोड्नु हो। यसको प्रश्न राज्य कति ठूलो बनाउने भन्ने मात्र होइन, राज्यले नागरिकको जीवनमा कति न्याय, अवसर र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सक्छ भन्ने हो। त्यसैले समाजवादलाई सिद्धान्तका पानामा होइन, किसानको खेत, श्रमिकको श्रम, विद्यार्थीको शिक्षा, बिरामीको उपचार, युवाको रोजगारी र प्रत्येक नागरिकको सम्मानजनक जीवनसँग जोडेर बुझ्नुपर्छ।
नेपालमा समाजवादको चर्चा गर्दा बीपी कोइरालाको लोकतान्त्रिक समाजवादी दृष्टिकोणलाई अलग गरेर हेर्न सकिँदैन। बीपीका लागि समाजवादको केन्द्रमा मानिस थियो। लोकतन्त्रले नागरिकलाई राजनीतिक स्वतन्त्रता र अधिकार दिन्छ भने समाजवादले ती अधिकारलाई व्यवहारमा अर्थपूर्ण बनाउन आवश्यक सामाजिक तथा आर्थिक आधार निर्माण गर्ने लक्ष्य राख्छ। भोकै रहेको नागरिकलाई मतदानको अधिकार मात्र दिएर उसको स्वतन्त्रता पूर्ण हुँदैन। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सम्मानजनक जीवनको अवसरबाट वञ्चित नागरिकका लागि राजनीतिक स्वतन्त्रता अधुरो रहन्छ। त्यसैले बीपीको समाजवादी दृष्टिकोणको मूल प्रश्न आज पनि उस्तै छ—राज्यको विकाससँगै मानिसको जीवन कति बदलियो?
समाजवादको अर्थ सबै मानिसलाई एउटै बनाउनु होइन; सबैलाई अघि बढ्ने न्यायपूर्ण अवसर दिनु हो। मानिसको क्षमता, श्रम, सिर्जनशीलता र उद्यमलाई सम्मान गर्दै कमजोर तथा पछाडि पारिएका वर्गलाई राज्यले संरक्षण र अवसर उपलब्ध गराउनु लोकतान्त्रिक समाजवादको महत्वपूर्ण पक्ष हो। गरिबको बच्चाले पनि गुणस्तरीय शिक्षा पाओस्, बिरामी हुँदा उपचारबाट वञ्चित नहोस्, युवाले देशमै काम गर्ने अवसर पाओस्, किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाओस् र श्रमिकले आफ्नो श्रमको सम्मान तथा उचित पारिश्रमिक पाओस्—यही समाजवादको व्यवहारिक परीक्षा हो।
तर आज नेपालको राजनीतिक बहसमा अर्को शक्तिशाली प्रवृत्ति देखिन्छ—पपुलिज्म! सामाजिक सञ्जाल, छोटा भिडियो, आकर्षक भाषण, तत्काल लोकप्रिय हुने नाराहरू, नयाँ पुस्ताको असन्तुष्टि र पुराना राजनीतिक शक्तिप्रतिको अविश्वासले नयाँ शैलीका राजनीतिक आवाजलाई ठूलो ठाउँ दिएको छ। यसलाई केवल नकारात्मक रूपमा बुझेर पुग्दैन, किनकि यसको पछाडि नागरिकको वास्तविक असन्तुष्टि र परिवर्तनको चाहना पनि छ। तर प्रश्न उठ्छ—लोकप्रिय हुनु र दीर्घकालीन रूपमा जनपक्षीय हुनु एउटै कुरा हो?
पपुलिज्मले प्रायः जनताको तत्कालको असन्तुष्टिलाई राजनीतिक शक्तिमा बदल्न सक्छ। तर समाजवादी दृष्टिकोणले असन्तुष्टिको संरचनात्मक कारण खोज्छ। कुनै समस्याको दोष केही व्यक्तिमाथि थोपरेर मात्र समाधान हुँदैन; त्यसको पछाडिको नीति, संस्था, आर्थिक संरचना र राज्यको कमजोरी पनि पहिचान गर्नुपर्छ। पपुलिज्मले व्यक्तिलाई समाधानको केन्द्रमा राख्न सक्छ; लोकतान्त्रिक समाजवादले संस्था, नीति र सामूहिक हितलाई केन्द्रमा राख्छ। सामाजिक सञ्जालमा तत्काल ताली पाउने निर्णय र दीर्घकालीन रूपमा समाजलाई न्यायपूर्ण बनाउने नीति सधैँ एउटै हुँदैनन्। त्यसैले पपुलिज्म चिर्ने पहिलो आधार कुनै व्यक्ति वा समूहको अन्धविरोध होइन—सचेत नागरिक, तथ्यमा आधारित बहस, नीतिको परीक्षण र परिणामप्रतिको उत्तरदायित्व हो।
लोकतन्त्र पनि केवल पाँच वर्षमा एकपटक मतदान गर्ने व्यवस्था होइन। लोकतन्त्र त्यतिबेला बलियो हुन्छ, जब नागरिकले प्रश्न गर्न सक्छ, सार्वजनिक स्रोतको हिसाब खोज्न सक्छ, असहमति राख्न सक्छ र आफ्नो भविष्य निर्माण गर्ने समान अवसर पाउँछ। यदि शिक्षा र स्वास्थ्य पहुँचबाहिर छन्, रोजगारीका लागि युवाहरू बाध्यताले विदेशिनुपर्छ र राज्यका अवसर सीमित पहुँच भएका वर्गमा केन्द्रित हुन्छन् भने लोकतन्त्रको संस्थागत संरचना भए पनि त्यसको सामाजिक आधार कमजोर हुन्छ। त्यसैले सामाजिक न्याय लोकतन्त्रको शत्रु होइन; लोकतन्त्रलाई जनताको जीवनमा अर्थपूर्ण बनाउने आधार हो। लोकतन्त्रले राजनीतिक समानता दिन्छ भने समाजवादले त्यस समानतालाई सामाजिक तथा आर्थिक अवसरसँग जोड्ने प्रयास गर्छ।
यही कारणले लोकतन्त्र र समाजवादलाई अलग बाटोका रूपमा होइन, स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायलाई जोड्ने दुई आधारका रूपमा बुझ्नुपर्छ। लोकतन्त्रबिना समाजवाद निरंकुश बन्न सक्ने जोखिम हुन्छ भने सामाजिक न्यायबिना लोकतन्त्र केवल औपचारिक राजनीतिक अधिकारमा सीमित हुन सक्छ। नेपालको सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक समाजवादको बहस लोकतन्त्र कमजोर बनाउने होइन, लोकतन्त्रलाई नागरिकको दैनिक जीवनसँग अझ गहिरो रूपमा जोड्ने बहस हो।
यसका लागि हामीलाई केवल नयाँ नेता वा नयाँ राजनीतिक दल होइन, नयाँ नागरिक संस्कार चाहिन्छ। नयाँ समाजवादी मानिस कुनै पार्टीको सदस्यता वा विशेष पहिचान मात्र होइन; ऊ आफ्नो अधिकारसँगै कर्तव्य बुझ्ने, व्यक्तिपूजाभन्दा संस्थाको सम्मान गर्ने, लोकप्रिय नाराभन्दा नीतिको परिणाम हेर्ने र आफ्नो पक्षको मानिसले गरेको गलत कामलाई पनि गलत भन्न सक्ने नागरिक हो। उसले राज्यसँग सुविधा मात्र होइन, जवाफदेहिता माग्छ; असहमतिको अधिकार स्वीकार गर्छ; श्रमको सम्मान गर्छ र कमजोर नागरिकको अधिकारलाई आफ्नो अधिकारजस्तै ठान्छ। यस्तो नागरिक चेतनाबिना न समाजवाद व्यवहारमा आउँछ, न लोकतन्त्र बलियो हुन्छ।
समाजवादलाई व्यवहारमा ल्याउने वास्तविक ठाउँ बजेट, नीति र जनताको जीवन हो। किसानका लागि उत्पादन र बजार, युवाका लागि रोजगारी र उद्यम, श्रमिकका लागि सम्मानजनक पारिश्रमिक, सबैका लागि गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य, प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक स्रोतको पारदर्शी उपयोग र समान सार्वजनिक सेवा—यी नै समाजवादका व्यवहारिक मापदण्ड हुन्। समाजवाद भाषणमा होइन, नाराबाट नीतिमा, नीतिबाट बजेटमा र बजेटबाट जनताको जीवनमा पुग्नुपर्छ।
आजको युवा पुस्ताले पनि राजनीतिलाई केवल ट्रेन्ड, भाषण र व्यक्तिको लोकप्रियताबाट हेर्नु हुँदैन। प्रश्न गर्नुपर्छ—कसले के भन्योभन्दा के नीति ल्यायो? कसको भाषण राम्रो थियोभन्दा कसको कामले संस्था बलियो बनायो? को लोकप्रिय छभन्दा कसको विचार र नीतिले समान अवसर, सामाजिक न्याय र नागरिकको भविष्य सुनिश्चित गर्न खोज्छ? यही प्रश्न गर्ने संस्कारले पपुलिज्मको भावनात्मक प्रभावलाई चिर्दै लोकतान्त्रिक नागरिक चेतना निर्माण गर्छ।
बीपीको समाजवादलाई आज पुनः पढ्नु अतीतमा फर्किनु होइन। त्यसका मूल मूल्यलाई आजको रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, प्रविधि, उद्यम, सामाजिक सुरक्षा र सुशासनका प्रश्नसँग जोड्नु हो। बीपीको समाजवादको शक्ति केवल इतिहासमा होइन, आजको नेपालका समस्यालाई लोकतान्त्रिक ढंगले समाधान खोज्ने क्षमतामा छ।
नेपाललाई आज केवल नयाँ अनुहार चाहिएको होइन; नयाँ राजनीतिक संस्कार चाहिएको छ। व्यक्तिलाई होइन, विचारलाई प्रश्न गर्ने; नारालाई होइन, नीतिलाई जाँच्ने; लोकप्रियतालाई होइन, परिणाम र उत्तरदायित्वलाई महत्व दिने संस्कार चाहिएको छ। लोकतन्त्रको शक्ति कुनै एक व्यक्तिको लोकप्रियतामा होइन, सचेत नागरिक र बलियो संस्थामा निहित हुन्छ।
अन्ततः प्रश्न केवल हामीलाई अर्को लोकप्रिय नेता चाहिएको हो कि होइन भन्ने होइन। प्रश्न हो—हामीलाई कस्तो नागरिक, कस्तो राजनीति र कस्तो राज्य चाहिएको हो? हामीलाई अर्को नारा होइन, जनताको जीवन बदल्ने नीति चाहिएको छ। अर्को लोकप्रिय अनुहार मात्र होइन, उत्तरदायी राजनीतिक संस्कार चाहिएको छ। केवल सत्ता परिवर्तन होइन, राज्य सञ्चालनको संस्कारमा परिवर्तन चाहिएको छ।
त्यसैले नेपालको लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने बाटो लोकतन्त्र छोडेर होइन, लोकतन्त्रलाई सामाजिक न्याय, समान अवसर र मानवीय मर्यादासँग जोडेर अघि बढ्ने बाटो हो। यही ठाउँमा लोकतान्त्रिक समाजवाद आज पनि नेपालको रूपान्तरणका लागि महत्वपूर्ण वैचारिक आधार बन्न सक्छ।
समाजवादलाई नारामा होइन, व्यवहारमा उतारौँ।लोकतन्त्रलाई मतदानमा मात्र होइन, जीवनमा स्थापित गरौँ।र नागरिकलाई भीड होइन—सचेत, जिम्मेवार र परिवर्तनको शक्ति बनाऔँ।
जय नेपाल! 🇳🇵
✍️ एन्ड्रुस सिंह
स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सदस्य
त्रि–चन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, घण्टाघर काठमाडौं
