काठमाडौं — मलेसिया रोजगारीमा सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै पहुँच दिने गरी तयार गरिएको भनिएको एफडब्लुसिएमएस (FWCMS) को सूचीमा फेरि नयाँ कम्पनी थप्ने प्रयास भएपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू आक्रोशित बनेका छन्।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका तृतीय उपाध्यक्ष तथा संघर्ष समितिका संयोजक लक्ष्मण पौडेलले सीमित म्यानपावरलाई मात्रै मलेसिया रोजगारीको ढोका खोल्ने र त्यसैमा थप कम्पनीको नाम जोड्दै जाने प्रयास भए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्।
मलेसियाले यसअघि २५ नेपाली म्यानपावर कम्पनीलाई एफडब्लुसिएमएसमा सूचीकृत गरेपछि नै व्यवसायीहरूबीच असन्तुष्टि चर्किएको थियो। व्यवसायीहरूले यस्तो व्यवस्था खुला प्रतिस्पर्धाको विपरीत रहेको र ‘सिण्डिकेट’लाई संस्थागत गर्ने प्रयास भएको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
पौडेलले अब थप कम्पनीको नाम सूचीमा राख्ने प्रयासलाई सामान्य प्रशासनिक निर्णयका रूपमा स्वीकार नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्। सीमित व्यवसायीलाई मात्र मलेसिया रोजगारीमा पहुँच दिने संरचना कायम राखेर बाँकी व्यवसायीलाई बाहिर धकेल्न खोजिए संघर्ष समितिले चरणबद्ध आन्दोलन अघि बढाउने उनको चेतावनी छ।
आन्दोलन भए त्यसको प्रत्यक्ष निशाना एफडब्लुसिएमएस सञ्चालन तथा त्यससँग सम्बन्धित निकाय मात्र नभई नेपाल सरकार, वैदेशिक रोजगार विभाग र परराष्ट्र मन्त्रालयसमेत बन्ने पौडेलले चेतावनी दिएका छन्।
“मलेसिया रोजगारी कसैको निजी सम्पत्ति होइन। एफडब्लुसिएमएसको नाममा सीमित व्यवसायीलाई मात्रै प्रवेश दिने र फेरि नयाँ–नयाँ नाम थपेर सिण्डिकेटलाई वैधता दिने प्रयास भयो भने हामी चुप लागेर बस्दैनौं।”
व्यवसायीहरूको प्रश्न स्पष्ट छ—यदि मलेसिया रोजगारीमा समान अवसर हो भने किन सीमित कम्पनीलाई मात्रै प्रवेश? र यदि नयाँ कम्पनी थप्न मिल्छ भने सबै योग्य म्यानपावर कम्पनीका लागि समान मापदण्ड किन लागू नगर्ने?
मलेसिया रोजगारीसँग जोडिएको यो विवाद अब केही व्यवसायीको सूचीमा नाम थप्ने वा हटाउने विषयमा मात्र सीमित नरहने देखिएको छ। सरकारले पारदर्शी र समान मापदण्ड सुनिश्चित गर्न नसके आन्दोलन थप चर्किने संकेत व्यवसायीहरूले दिएका छन्।
अब सरकारसामु मुख्य चुनौती एउटै छ—मलेसिया रोजगारीमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने कि सीमित कम्पनीको पहुँचलाई निरन्तरता दिने?
