दल खोल्ने होड र नीतिगत मौनता: नेपाली लोकतन्त्रको गम्भीर चुनौती

✍️आर.जी. पाण्डे

लोकतन्त्रको सार स्वतन्त्रता र सहभागितामा निहित हुन्छ। त्यसैले लोकतान्त्रिक मुलुकमा राजनीतिक दल खोल्नु अस्वाभाविक होइन। तर नेपालजस्तो सानो जनसंख्या भएको देशमा, जहाँ करिब १ करोड ९० लाख मतदाता छन्, त्यहाँ दल खोल्ने प्रवृत्ति यति तीव्र छ कि यसले लोकतन्त्रको गहिरो मूल्यभन्दा बढी ‘दल खोल्ने होड’ को रूप लिएको देखिन्छ।

आजको दिनमा पत्रकार, व्यवसायी, कर्मचारी, अभियन्ता जो कोही पनि आफ्नो पेशागत यात्रामा सफल वा असफल भएपछि दल खोल्ने बाटो रोजिरहेका छन्। दल खोल्नु अब विचार, दर्शन र जनसेवाको माध्यमभन्दा बढी व्यक्तिगत ब्रान्ड निर्माण र सत्ताको सिँढी चढ्ने साधनजस्तो बन्न थालेको छ। यसले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई कमजोर बनाउने खतरा बढाएको छ।

दलको उद्देश्य: सत्ता कि सेवा?

राजनीतिक दल खोल्नु आफैंमा गलत होइन। तर दल खोल्नुको उद्देश्य जनसेवा र राष्ट्रनिर्माण हुनुपर्छ, न कि व्यक्तिगत आकांक्षा पूरा गर्ने साधन। निर्वाचन आयोगका अनुसार नेपालमा सयौं दल दर्ता छन्, तर तीमध्ये अधिकांशको उपस्थिति चुनावी बेला मात्र देखिन्छ। तिनको मुख्य एजेन्डा पुराना दलहरूलाई गाली गर्नु, दोषारोपण गर्नु र सामाजिक सञ्जालमा उत्तेजक भाषण गर्नुमा सीमित देखिन्छ।

विशेषतः पछिल्लो समय वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा युवाहरूको उल्लेखनीय आकर्षण देखिएको छ। तर युवा पंक्तिको यो ऊर्जा र आशालाई नीतिगत स्पष्टता र अनुशासित राजनीतिक संस्कारमा रूपान्तरण गर्न नसकिए लोकतन्त्रमा थप निराशा थपिनेछ।

रास्वपाका शीर्ष नेताहरू रवि लामिछाने र बालेन्द्र साहले आफूलाई पार्टीको कार्यकारी र भावी प्रधानमन्त्री वा वैकल्पिक नेतृत्वको रूपमा प्रस्तुत गरे पनि, पार्टीको स्पष्ट नीति दस्तावेज सार्वजनिक रूपमा देखिएको छैन। चोक-चोकमा सभा, सामाजिक सञ्जालमा भाषण र घोषणाहरू त भइरहेकै छन्, तर ती घोषणाहरू लिखित, तथ्यमा आधारित र कार्यान्वयन योग्य नीतिमा रूपान्तरण भएको देखिँदैन।

नीति बिना राजनीति: गालीको विकल्प के?

राजनीतिक दलको अस्तित्वको सार्थकता तब मात्र हुन्छ जब उसले देशको समग्र विकासका लागि स्पष्ट, कार्यान्वयनयोग्य र जनउत्तरदायी नीति ल्याउन सक्छ। तर अहिलेको प्रवृत्तिमा दलहरू नीति निर्माणभन्दा बढी नारावाजी र दोषारोपणमा केन्द्रित देखिन्छन्। विशेषतः रास्वपाजस्ता नयाँ दलहरूले पनि नीति निर्माणमा अपेक्षित गम्भीरता देखाउन सकेका छैनन्।

दल खोल्नु स्वतन्त्रताको अभ्यास हो, तर त्यसको जिम्मेवारी पनि हुन्छ। दलले जनतालाई आफ्नो दृष्टिकोण, सिद्धान्त र कार्यदिशा स्पष्ट रूपमा बुझाउन सक्नुपर्छ। नत्र भने, गाली र उत्तेजनाले भरिएको भाषणले अल्पकालीन चर्चा त दिलाउन सक्छ, तर दीर्घकालीन विश्वास जित्न सक्दैन।

न्यूनतम नीतिगत अपेक्षा

राजनीतिक दलले कम्तीमा पनि केही अति आवश्यक नीतिगत क्षेत्रहरूमा आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट गर्नुपर्छ। आर्थिक नीतिमा रोजगारी सिर्जना, लगानी प्रवर्द्धन, गरिबी निवारण, कर प्रणालीको सुधार, उत्पादन र निर्यात वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। सामाजिक नीतिमा समानता र समावेशिता सुनिश्चित गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासमा सबैको पहुँच कायम गरिनुपर्छ, साथै सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्नुपर्छ। परराष्ट्र नीतिमा सन्तुलित कूटनीति अपनाई राष्ट्रिय हितको संरक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र प्रवासी नेपालीको हकहित सुनिश्चित गरिनुपर्छ।

सुरक्षा नीतिमा आन्तरिक शान्ति, सीमाको सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन र साइबर सुरक्षाको मजबूती अपरिहार्य छ। शिक्षा नीतिमा गुणस्तरीय र व्यावसायिक शिक्षा, अनुसन्धान प्रवर्द्धन र डिजिटल साक्षरताको विस्तारमा जोड दिनुपर्छ। स्वास्थ्य नीतिमा सबैका लागि सहज स्वास्थ्य सेवा, पूर्वाधार विकास, मानसिक स्वास्थ्यको प्रवर्द्धन र पोषण सुधार विशेषगरी मातृ-शिशु स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्छ। वातावरण नीतिमा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धन, वन संरक्षण र दिगो विकासको मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्छ।

सुशासन नीतिमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ। श्रम र रोजगार नीतिमा वैदेशिक रोजगारको सुरक्षा, सीप विकास, स्वरोजगार प्रवर्द्धन र श्रमिक अधिकारको संरक्षण आवश्यक छ। सूचना प्रविधि नीतिमा डिजिटल पहुँच, ई-गभर्नेन्सको विकास र साइबर सुरक्षाको मजबूतीकरण अपरिहार्य छ। युवा र खेलकुद नीतिमा नेतृत्व विकास, खेल पूर्वाधार निर्माण, नशा नियन्त्रण र सिर्जनशीलता तथा नवप्रवर्तनको प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ।

महिला, बालबालिका र लैङ्गिक नीतिमा महिला सशक्तिकरण, बाल अधिकारको संरक्षण, लैङ्गिक समानता र हिंसा न्यूनीकरणमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। संस्कृति, पर्यटन र सम्पदा नीतिमा सांस्कृतिक संरक्षण, धार्मिक तथा ऐतिहासिक सम्पदाको प्रवर्द्धन र दिगो पर्यटन विकासमा योगदान पुर्‍याउनुपर्छ। न्याय र कानुनी सुधार नीतिमा न्यायमा सहज पहुँच, ढिलो न्याय अन्त्य र कानुनी साक्षरताको विस्तार अपरिहार्य छ। अन्ततः संघीयता र स्थानीय शासन नीतिमा अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट, स्रोतको न्यायोचित वितरण र स्थानीय सरकारको सुदृढीकरणमार्फत संघीय संरचनालाई प्रभावकारी बनाइनुपर्छ।

निष्कर्ष

लोकतन्त्रमा दल खोल्ने स्वतन्त्रता सबैलाई छ। तर त्यो स्वतन्त्रता जिम्मेवारीसहित प्रयोग हुनुपर्छ। दलहरूले विचार, नीति र जनताको विश्वासमा आधारित भएर अघि बढ्नुपर्छ। गाली र दोषारोपणको राजनीतिले होइन, नीति र कार्यदिशाको राजनीतिले मात्र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ।

यदि नयाँ दलहरूले न्युतम रूपमा माथि उल्लेखित नीतिहरूमा स्पष्टता ल्याएर जनतासामु प्रस्तुत हुन सके, तब मात्र तिनीहरूलाई ‘वैकल्पिक शक्ति’ को रूपमा स्वीकार गर्न सकिन्छ। नत्र भने, दल खोल्ने होडले लोकतन्त्रलाई झनै कमजोर बनाउनेछ—र जनताको विश्वास गुमाउनेछ।