ललितपुर । लगातारको वर्षापछि पहिरोले अवरुद्ध बनेको कान्तिलोकपथअन्तर्गत गोदावरी नगरपालिका–टाहाखेल–टिकाभैरव सडकखण्ड खुलाउने क्रममा विवाद चर्किएको छ। सडक तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन नगरपालिका सक्रिय भइरहेका बेला रास्वपाका सांसद बुद्धरत्न महर्जनले काममा अवरोध गरेको स्थानीय जनप्रतिनिधिको आरोप छ।
केही दिनदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण कान्तिलोकपथका विभिन्न स्थानमा पहिरो खसेपछि गोदावरी नगरपालिकाले सडकबाट पहिरो हटाएर यातायात सञ्चालन गर्ने प्रयास गर्दै आएको थियो। सडक सञ्चालनमा आएपछि पुनः पहिरो खसेर टिकाभैरव क्षेत्रमा बाटो अवरुद्ध बनेको थियो।
सर्वसाधारणको आवतजावत नै प्रभावित भएपछि नगरपालिकाले तत्काल डोजर तथा अन्य उपकरण परिचालन गरेर पहिरो पन्छाउने काम अघि बढाएको थियो। तर पहिरो पन्छाउँदा निस्किएको ढुंगा व्यवस्थापन तथा बिक्री गरिएको विषय उठाउँदै सांसद महर्जनले काम रोक्न दबाब दिएको स्थानीय जनप्रतिनिधिको दाबी छ।
सडकमा पहिरो थुप्रिएको छ, यात्रु अलपत्र छन्, सवारीसाधन रोकिएका छन्—तर सडक खुलाउने काम भने विवादको घेरामा परेको छ। ढुंगा व्यवस्थापनमा अनियमितता भएको आशंका भए छानबिन गर्ने बाटो हुँदाहुँदै सडक नै रोकिँदा त्यसको प्रत्यक्ष मार सर्वसाधारणले खेप्नुपरेको स्थानीयको गुनासो छ।
घटनास्थलमा विवाद बढेपछि सांसद महर्जनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग छलफल गर्ने बताएका थिए। तर प्रशासनिक निकायसँग छलफल गर्ने विषयलाई आधार बनाएर पहिरो हटाउने अत्यावश्यक काम नै रोकिँदा काठमाडौँ–चापागाउँ–टिकाभैरव हुँदै हेटौँडा जाने यात्रु र सवारीसाधन थप समस्यामा परेका छन्।
स्थानीयको प्रश्न छ—सडकमा पहिरो छ, जनताको यात्रा रोकिएको छ; यस्तो अवस्थामा ढुंगाको विषयमा छानबिन गर्ने कि पहिला सडक खुलाउने?
ढुंगा बिक्री वा व्यवस्थापनमा प्रश्न उठेको भए त्यसको तथ्य छानबिन गर्न सम्बन्धित निकाय सक्षम छन्। तर छानबिनको नाममा सार्वजनिक सडक सञ्चालन नै अवरुद्ध बनाउनु कति उचित हो भन्ने प्रश्न अहिले गम्भीर रूपमा उठेको छ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिले घटनाको तत्काल समाधान खोज्दै गोदावरी नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरेर सडक यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन माग गरेका छन्।
पहिरो प्राकृतिक विपत्ति थियो, तर त्यसपछि उत्पन्न विवादले सडक खुल्ने काम नै रोकिएपछि स्थानीयमा आक्रोश बढेको छ।
अब प्रश्न सडक कहिले खुल्छ भन्ने मात्र होइन—सार्वजनिक सडक खुलाउने काममा कसले, किन र कुन आधारमा अवरोध गर्यो भन्ने विषय पनि छानबिनको दायरामा आउनुपर्ने स्थानीयको माग छ।
@ShineENews
